Electrical vehicles मा प्रधानमन्त्रीको गफ, अर्थमन्त्री खतिवडाको हन्टर

एकान्तमा कहिले काहिँ प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली नि सोच्छन होला ।

Kp Sharma Oli

म प्रधानमन्त्री भएको त मत्लबै भएन नि।

किन?

कुरा हो, आज भन्दा लगभग दुई बर्ष अगाडिको २०७५ साल कार्तिक ६ गते मंगलबारका दिन प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली साझा यातायातले ल्याएका ५ ओटा बिधुतिय बस (Electrical Bus) को उद्घाटन गर्न गए थिए।

देश सामु सरकारको भबिष्यको कार्य योजना प्रस्तुत गर्दै, त्यो दिन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा भन्नु भएका ३ मुख्य बिन्दुहरु।

  • २०२० सम्म कम्तिमा नि २०% सार्वजनिक सवारी साधनहरु बिजुली देखि चलाउने। (20% of public transportation vehicles will be Electrical vehicles by 2020. )
  • हामी बिजुली उतपादनमा आत्मनिर्भर बनिरहेकोले गर्दा पेट्रोल-डिजल देखि चल्ने सवारी साधनहरुलाई आफ्नै देश मा उत्पादित स्वच्छ उर्जा बिजुलीले विस्थापन गर्ने भनेर सरकार को कार्य योजना राखेका थिए ।
  • साथै २०५० सम्म पेट्रोल-डिजलमा रहेको हाम्रो निर्भरतालाई ५०% सम्म कम गर्ने भनेका थिए।

यी कुराहरु नेपाल र नेपालीहरुको लागि एक सकारात्मक कदम थियो।

हामी २०७२ सालको महा-भूकम्प पछि छिमेकिको अघोषित नाकाबन्दीको हेपाइका पिडित हौ। कुनै अरु विकल्प नभए पनि जनताहरुको एक आम-मत के हो कि विदेश देखि आयातित तेलमा निर्भरता रहनु हुन्न। यो सायद त्यो हेपाइको पिडा होला। जब ४/५ घण्टा लाइनमा बसेर पेट्रोल-डिजेल हाल्नु पर्थ्यो त्यो नि ५ लिटर एकजना को भाग मा पर्थ्यो। हो, तेही हेपाइ देखि मुक्ति पाउनलाई पनि बिधुतिय सवारी साधन र induction चुलोको प्रयोग तिर हामी बढ्न सक्थेउ। तर किन demotivated गरिदै छ सरकार देखि नै जनतालाई ?

कतै Commission को खेल त हैन मन्त्रि ज्यु?

किन आयो यो प्रश्न ? भारतमा बन्ने डिजेल र पेट्रोल सवारी साधनको बजार नेपाल पनि हो। बिगतका दिनमा एउटै कम्पनीको सवारी साधन मात्र सरकारी निकायले किन्ने प्रवृति commission कै खेल थियो। तेसै गरि Indian Oil Corporation Ltd को इन्धन सप्लाईमा एकाधिकार छ। साथै बिहारबाट नेपालको अमलेखगञ्ज सम्म तेल पाइप लाईन मा India Oil Corporation र Nepal Oil Corporation को INR. 324 Crore (३२४ कोरोड) लगानी छ। त्यो लगानी उठाउनु नै बाकि छ। कतै यी कारणहरु त होइन ?

सरकारको भाषण एक अनि बजेटको विवरणमा आर्को कुरा किन ?

एकातर्फ सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी साधन लाई “प्रोत्साहित” गर्नु पर्छ भन्ने, अनि बजेटमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क करमा वृद्धि किन ? सरकारले यो आर्थिक वर्षा देखि विधुतीय सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाएको छ। कारहरुको ब्याट्रीमा १०% देखि सिधै ४०-६० % सम्म वृद्धि किन त्यसमाथि ६० % अर्को भन्सार शुल्क पनि छ। यस वर्षको अन्त्य सम्म नभए आर्को वर्ष सम्म नेपालले लगभग १००० मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने छ। हामीले एलपीजी ग्यास (LPG Gas) र मट्टीतेलको प्रयोगको साटो induction चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्थ्यो । यसले आयात/निर्यात घाटा कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। तेसै गरि हरेक सरकारी कार्यालय होस् या मन्त्रि देखि संसदले चढने गाडी बिधुतिय हुनु पर्ने नियम बनाउन सक्थेउ।

मन्त्रि ज्युले भन्ने एउटै कुरा हो, यदि बिधुतिय समानहरु सस्तो गरे आयात / निर्यात घाटा बढछ । त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्नेछ ।

The replacement of petroleum and diesel engine vehicles by electric vehicles will allow for the retention of more than $2.5 billion in imports, significantly reducing the trade deficit. Read this article EVs are the future: Give them a boost on The Himalayans Times

Induction चुलो र इलेक्ट्रिक कार ब्याट्रीको औसत आयु कति?

Induction चुलोको औसतआयु आठ वर्ष सम्म हुन्छ । यो डिजाइन गर्दा ३०,००० घण्टा चल्ने हिसाबले डिजाइन गरिएको हुन्छ।

औसतमा, कारको ब्याट्री जीवन १०-१५ वर्ष सम्म रहने गर्दा छ । धेरै उत्पादकहरूको ब्याट्रीमा पाँच देखि आठ वर्ष वारंटी दिएका हुन्छन।

पेट्रोल भन्दा सस्तो बिजुली छ । हामि आफै बिधुत उत्पादनमा आत्मानिर्भर हुदैछौ । औसतमा पेट्रोल गाडी भन्दा एक Electrical Vehicle मा समान दूरी यात्रा गर्न आधा भन्दा कम खर्च लाग्छ।

हिजोका दिनमा नेपाली ग्यास बुलेटलाई सीमामा भारतले रोकेको बिर्सेउ हामी मन्त्रि ज्यु?

आफै विचार गर्नुहोस हाम्रो लागि के सहि भनेर ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: